पहिचानको राजनीति र नेपालको सन्दर्भ - - के. बी. गुरुङ

प्रारम्भः आज नेपालमा आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायत विभिन्न जाती, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय र उपेक्षित क्षेत्रका जन समुदायले आफ्नो पहिचानका आधारमा अधिकार खोजीरहेका छन् । पहिचानको प्रश्न उनीहरूको अधिकारसँग जोडिएको छ । नेपालको सामन्ती व्राहमणवादी शासक वर्ग र जातिले उनीहरुको पहिचान र मान्यताहरूलाई नामेट पार्ने दुस्प्रयास गर्दै आएका थिए । र, आज पनि त्यो वर्ग र जातीले आफ्नो कुत्सित चाललाई विभिन्न रुपमा जारी राखेको छ ।

नेपाल जातीय, भाषिक, धार्मिक र सा“स्कृतिक एंव भौगोलिक विविधत्तायुक्त समाजिक बनोटमा आधारित देश भएको जगजाहेर छ । तर विविधत्तायुक्त समाजिक बनोटलाई शासक वर्गको व्राहमाणवादी सोचले राज्यमा एकल जातीय आधिपत्य जमाउन गरेको र गर्दै आएको दुस्परिणाम् आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतका जात, जाति र समुदायको मौलिक पहिचान र अस्तित्व नै संकटमा परेको हो । राज्य सत्ताबाट बहिष्करण र सिमान्तकृत हुन परेको हो । त्यसैले आज उपेक्षित, उत्पीडित र सिमान्तकृत जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र वर्गले आफ्ना पहिचान र हक अधिकार खोजिरहेकाछन् । अधिकारका लागि पहिचान हुनु अनिवार्य हु“दो रहेछ । त्यसकारण आज पहिचानको राजनीतिले नेपालमा पनि जोर पक्रेको छ ।

तर ‘पहिचानको राजनीति’को सवल र दुर्वल पक्षको विचार र जानकारी वेगर निरपेक्षरूपमा आत्मसात गर्न खोजिए वा गरिए त्यसको परिणाम आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायत जनसमुदायका पक्षमा नहुन पनि सक्दछ । तसर्थ पहिचान र अधिकारको निम्ति आवाज र आन्दोलन गरिरहेका जाति, समुदाय, क्षेत्र र वर्गका अभियानकर्ताहरू पहिचानको राजनीतिको सवल र दुर्वल पक्षकाबारेमा प्रष्ट हुनु पर्ने आवश्यकता छ ।

पहिचानको राजनीतिको पृष्ठभूमि

बीसौं शताब्दीको मध्यतिर खास गरेर अमेरिकामा महिला अधिकार वादी र काला जातिका सामाजिक अधिकारकर्ताहरुले उनहिरूको पहिचान र अधिकारको लागि आवाज र आन्दोलन उठाए । त्यो आन्दोलनले राजनीतिकरूप लिदै जादा त्यसको परिभाषित गर्ने क्रममा ‘पहिचानको राजनीति’ वाक्यांस अगाडि आएको देखिन्छ । तर पछिल्ला समय अवधीमा विश्वका कैयन देशहरुमा राज्य शक्तिमा प्रभुत्व कायम रहेका जातिहरूबाट दमन र उत्पीडनमा परेर अन्याय, अत्याचार र असमानता खेप्नु परेका उत्पीडित जाति र समुदायले न्याय, समानता तथा मुक्तिका लागि आवाज र आन्दोलन उठाउने क्रममा ‘पहिचानको राजनीति’लाई आत्मसात गर्दै आएको र त्यसले ब्यापकता पाउँदै गएको हो ।

‘पहिचानको राजनीति’का बारेमा सैद्धान्तीककरण र परिभाषित गर्ने विषयमा विभन्नि बहस र मत भिन्नताहरू पनि नभएका होइन । तर यहा“ त्यतातिर भन्दा ‘पहिचानको राजनीति’को सार संक्षेपमा प्रष्टता र नेपालको सन्दर्भमा यहाका आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतका वर्ग, जाती, लिङ्ग, समुदाय र उपेक्षित क्षेत्रका जनताले आफ्नो पहिचान र अधिकारको पक्षमा उठाएको आवाज र आन्दोलनको केही चर्चा गरिने छ ।

पहिचानको राजनीतिको सारसंक्षेप

खास विशेषता भएका र राज्य सत्तामा प्रभुत्व जमाएका वर्ग र जातिबाट दमन, उत्पीडन र अन्याय, अत्याचारमा परेका जाति, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय र क्षेत्रका जन समुदायको पहिचानका आधारमा आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक लगायतका हक, अधिकार प्राप्त गर्ने मुद्दासंग सम्बन्धित छ ।

पहिचानको सारतत्व अधिकारसंग जोडिएको विषय हो । जुनसुकै अधिकारको विषय राज्यसत्ता र राजनीतिसित अभिन्नरूपले गा“सिएको हुन्छ । यदि अधिकारबाट अलग गरेर मात्र पहिचान खोज्ने प्रयत्न गरिए प्रथमत पहिचान नै हुनेछैन । द्वीतियः पहिचान भए पनि त्यसको सार्थकता हुनेछैन । जसरी गोलीविनाको बन्दुकको साथर्कता हु“दैन । त्यसैगरी अधिकारविनाको पहिचान अर्थहीन हुन्छ । हक–अधिकार र पहिचान एक अर्काका पुरक हुन् । पहिचान नभए अधिकारको लागि आधार हु“दैन र अधिकार नभए पहिचानको पूर्णता वा सार्थता हु“दैन । यसरी पहिचान अधिकारको आधार हो भने अधिकार त्यसको सारतत्व र सर्वोच्चता हो ।

सवल पक्ष

राज्य सत्तामा प्रभूत्व रहेका वर्ग र जातिबाट शोषण, दमन, उत्पीडन र असमानताको शिकार बनिरहेका खास विशेषता र मुद्दा भएका उत्पीडित र सीमान्तकृत वर्ग, जाति, लिङ्ग, समुदाय र क्षेत्रले आफ्ना हक अधिकार प्राप्तिका लागि उनीहरूका विशिष्ट पहिचान स्थापित हुनु आबश्यक छ । राज्यले त्यो पहिचानलाई मान्यता प्रदान गर्नु पर्दछ । त्यही मान्यताको आधारमा उनीहरूको विशेष मुद्दाहरूलाई राज्यले संवोधन गर्ने आधार प्रदान गर्दछ । यसरी पहिचानको राजनीतिको सवल पक्ष खास विशेषताका आधारमा विशिष्ट पहिचानको मान्यता र उनीहरुको मुद्दा संवोधन गर्ने आधार निर्माण हुन्छ । आफ्ना विशिष्ट पहिचान र मुद्दाका आधारमा ती जाति, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनता एक–अर्कामा आवद्ध र संगठित हुने वातारण बन्द छ ।

दुर्वल पक्ष

आलोचकहरूको भनाइछ, पहिचानको राजनीतिले समाजमा रहेका जनसमुदायलाई विभिन्न समूह र पक्षमा विभाजन गर्दछ । त्यसले सामाजिक एकतालाई खलबल्याउछ । यो भनाइमा केही सत्यता छ, तर त्यो एउटा पक्ष हो । अवश्य पनि सामुदायिक पहिचानको पक्षलाई मात्र आधार बनाउने प्रयत्न गरिए त्यसले जन समुदायमा विभाजन ल्याउनेछ । जातीय विद्वैष फैलाउने र जातीय एकताको पक्ष कमजोर हुनेछ ।

पहिचानको राजनीतिको एउटा दुर्वल पक्ष जन समुदायलाई विभिन्न समुदायमा विभाजन गर्दछ । सामुदायिक पहिचानले प्राथमिकता पाउने र जन समुदायलाई गैर–राजनीतीकरण गराउने यसको अर्को दुर्वल पक्ष हो । यसरी जन समुदायमा विभाजन र राजनीतिबाट बिमुखीकरण गराउने ‘पहिचानको राजनीति’का प्रमुख दुर्वल पक्ष हुन् ।

नेपालको सन्दर्भ

नेपालमा विविध जात, जाति र समुदाय भएको सर्वविदितै छ । विविधत्ता हुनु नराम्रो होइन । राष्ट्रको विशिष्ट पहिचान र सान हो । तर विगतदेखि नै शासक वर्ग र जातिले विविधत्ताको बीच एकता होइन एक बनाउने धृष्ठता गर्दै आएको छ । परिणाम् एक गराउन त सकेन तर विविधत्ता बीचको जातीय एकतालाई अवश्य पनि खलबल्याई दियो र कमजोर बनायो । र, सामुदायिक पहिचानलनई ओझेल र भ्रमित पारिदियो । जसले गर्दा कैयन जन समुदायको पहिचानका आधारहरू भाषा, संस्कृति, परम्परा, आदि लोप भए वा लोपोन्मुख हुन पुगे । आफ्ना पुख्र्यौली थात–थलो आदि भूमिबाट विस्थापित हुनुप¥यो ।

त्यसकारण राज्य सत्ताको वागडोर सम्हालदै आएका वर्ग र जातिकोे युगौदेखि दमन, उत्पीडन र अन्याय, अत्याचारको मार खेप्दै आएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम तथा उत्पीडित वर्ग र उपेक्षित क्षेत्रका जनसमुदायको पहिचान र अधिकारको मुद्दा ज्वलन्त बनेको हो । उनीहरुले आज पहिचानका आधारमा आफ्ना आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक हक, अधिकारलाई राज्यले संवैधानिकरूपमा प्रत्याभूत र सोही अनुसार कार्यान्वयनको सुनिश्चिताको निम्ति आवज र आन्दोलन उठाइरहेका छन् ।

पहिचानको मान्यता

सामान्यता, २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात आदिवासी जनजाति र दलित समुदायको पहिचानलाई मान्यता दिन थालिएको हो । विशेषतः दश वर्षे जनयुद्ध, २०६२÷६३को संयुक्त जनआन्दोलन, मधेस र आदिवासी जनजाति आन्दोलन लगायतका आन्दोलन र संघर्षहरुले मधेसी, आदविासी जनजाति, दलित लगायत जनसमुदायको आफ्नो पहिचान र अधिकारहरुलाई काफीहदसम्म मुखारित गर्यो । तर पहिचानका आधारमा राज्य सत्तामा समावेसी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पहुच भने ब्यवस्थित र संस्थागतरुपमा सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण आजको प्रधान पक्ष पहिचानका आधारमा आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक हक, अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूत हुनु र कार्यान्वयनको सुनिश्चिता हुनु हो, पहिचानलाई ब्यवस्थित र परिमार्जन गर्नु हो ।

अधिकारको संवोधन

नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम र उपेक्षित क्षेत्रका जन समुदायले उठाउ“दै आएका प्रमुख मुद्दाहरू उनीहरूमाथि गरिदै आएको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक असमानता, अन्याय र विभेदको अन्त्य गरी समानता र न्यायको प्राप्ति हो । त्यसका लागि आत्मनिर्णयको सिद्धान्त र जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा राज्यको संघीय संरचनाको निर्माण गर्नु हो । राज्यको सबै तह र अङ्गहरूमा समावेसी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित हुने संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापना गर्नु हो ।

सचेत र खबरदारी

उत्पीडित र उपेक्षित वर्ग, जाति, लिङ्ग, समुदाय र क्षेत्रका नाममा वा उनीहरुको पक्षपाति बनेर आफ्ना निहित स्वार्थपूर्ति गर्न उद्ध्त विभिन्न रुप र रंगमा आउने देशी र विदेसी तत्वहरुको पहिचान गरी समयमै नाङ्गेझार गर्नु अनिवार्य छ । ती तत्वहरुबाट फैलाउन सक्ने जातीय र क्षेत्रीय विदष र दंगाहरुका बारेमा पनि सचेत हुदै तीनलाई खबरदारी गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

अन्त्यमा

निस्कर्षमा भन्नुपर्दा पहिचानको राजनीति एउटा पूँजीवादी सुधारवादी नारा नै हो । तथापि यसलाई प्रगतिशीलरुपमा उठाउन र प्रयोग गर्न सके केही हदसम्म उत्पीडित र उपेक्षित वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्रका जनसमुदायको हक, अधिकार प्राप्तिको आधार बन्न सक्दछ । तर, त्यसका लागि पश्चगामी र यथास्थितिवादीहरुले पहिचानको राजनीतिलाई आफ्ना निहित स्वार्थपूर्तिको माध्याम बनाउने खताराबाट बचाउनु आबश्यक हुन्छ । उनीहरुले त्यसको आधारमा फैलाउन सक्ने जातीय, क्षेत्रीय विद्वैष र दंगाकाबारेमा पनि सचेत हुनु जरुरी छ ।

नेपाली समाज पूजीवादको प्रवेश चरणको संक्रमणकालिन अवस्थामा भएकाले पहिचानको राजनीतिक नारा उठ्नु समयको माग नै हो । तर यसको सवल र दुर्वल पक्षको ख्याल नगरी हचुवा वा एक पक्षरुपमा मात्र उठाउन प्रयात्न गरिए यसले सकरात्मक निस्कर्ष दिदैन । तर यो समाज विकासको क्रमले ल्याएको समयको माग भएकाले यसलाई संवोधन नगरी नेपाली समाजले अग्रगति लिन पनि संभव छैन ।

नेपालमा पहिचान राजनीतिका बारेमा हेर्ने, बुझ्ने र समाधान गर्ने प्रश्नमा कैयन अल्मलता र अस्पष्टता तथा जड्ता र रुड्ता छन् । त्यसैगरी केही अति पनि छ, राज्य पक्ष र यो नारा उठाउने पक्षहरुका साथै राजनीतिक दलहरुमा ।

यसको अभिब्यक्त यसरी भइरहेको छ, नेपालमा । जस्तै, संघीयताको बारेमा एउटा पक्षले संघीयता हुन्छ तर पहिचान सहितको संघीयता हुदैन, अझ जातीय पहिचान सहितको त ज्यान गए हुदैन भन्छ । त्यसैको परिणाम हो राज्य पक्षले घोषणा गरेको बेनामे प्रदेश । अर्का पक्ष पहिचान सहितको संघीयता भए हुन्छ, अन्यथा अलग राज्य । अनि अर्को पक्ष छ, संघीयता नै चाहिदैन । यी अति हुन् । जबकि पहिचानको प्रश्न समाज विकासक्रमले ल्याएको समयको माग हो । यसको सकरात्मक ब्यवस्थापन अपरिहार्य छ । वास्तवमा संघीयता नेपाली समाजको जातीय र क्षेत्रीय पहिचानलाई संवोधन र समायोजन गर्दै विविधत्ता बिचको एकता मजवुत बनाउने उपयुक्त माध्यम हो ।

त्यसैगरी मधेसी र आदिवासी जनजातिको कुरा उठ्दा यी त नेपाली नै हैनन् भने जसरी हेर्ने । तराई–मधेस र थारुवानको कुरा गर्दा तराई–मधेस र थरुवान त नेपाल नै हैन वा नेपालबाट अलग हुने जस्तोगरी बुझने । यी पनि अंहकारवादी रुड्तायुक्त अति नै हो । तथ्यत मधेसी र आदिवासी जनजाति समुदाय पनि त नेपाली जाति (राष्ट्र«¬) कै समग्रताको अंग हो । त्यस्तै तराई–मधेस र थारुवान पनि नेपाल कै एउटा भाग हो भनेर किन नहेर्ने र बुझ्ने । मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, खस आर्य, आदि सबै जनसमुदाय मिलेर त नेपाली जाति (राष्ट्र«¬) बन्ने हो । त्यसैगरी तराई–मधेस, थारुवान, लिम्वुवान, खसान, आदि सबै भू–भाग मिलेर नेपाल बनेको छ ।

नेपालका उत्पीडित र उपेक्षित जनसमुदाय प्रष्ट हुनु पर्ने विषय के हो भने समुदायगत पहिचान समुदायभित्रको साझा विषय बन्नु पर्दछ । त्यो विविधत्ता भित्रको विविधत्ता हो । त्यसको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु विविधत्ताबीच एकताको आधारलाई सवल र मजवुत बनाउनु हो ।

तर समग्रमा भन्दा नेपालका दर्जनौं जात, जाति र समुदायको साझा पहिचान नेपाली हो र हुनुपर्दछ । त्यसकारण विविध जनसमुदायको राष्ट्रिय (जातीय) एकतालाई सवल र सुदृढ बनाई सार्वभौम, स्वाधिन, स्वतन्त्रत र सम्वृद्ध राष्ट्र निर्माणको साझा उद्देश्यलाई निस्कर्षमा पु¥याउनको लागि साझा पहिचान नेपाली जाति (राष्ट्र¬)को आधारमा नै उत्पीडित र उपेक्षित जाति र क्षेत्रका जनसमुदायले आफ्नो आवाज र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु सर्वोत्तम हुनेछ ।

http://moolbato.com बाट साभार